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Monday, April 28, 2025

राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की शुरू हुई जांच, एकाधिकार कर कब्जा करने वालों को भेज रहे नोटिस,

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चर्चा जनचौपाल36:_
वक्फ़ बोर्ड पर कानून बन जाने के बाद देश के अंदर कई जगहों पर जो वक्फ़ की संपत्ति में अपना कब्जा जमाए बैठे है इन पर अब जांच बिठाई जा रही है। वैसे यह हालात देश प्रदेश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा ।राजधानी रायपुर में ही मस्जिदों में निकाली गई दुकानें लोग रखे हुए है जिनका समय पर किराया भी नहीं दिया जा रहा,वक्फ बोर्ड के आड़ में जो अपना हित साधने में लगे हैं अब उनको होगी दिक्कत उनका किराया भाड़ा बाजार दर पर तय किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रायपुर में हो रही जांच, कब्जा करने वालों को भेज रहे नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर में भी अवैध कब्जे दारों और कम किराया देने वालों पर कसेगा शिकंजा।

छग वक्फ बोर्ड: छत्तीसगढ़ में वक्फ की कुल 5 हजार 723 संपत्तियां हैं, जिसमें से 4 हजार 942 में किसी न किसी तरह का विवाद है। कहीं अवैध रूप से कब्जे हो गए हैं, तो किसी ने जमीन अपने नाम करा ली है।

बाजार दर हजारों में, किराया दे रहे मात्र कुछ सौ रुपये

कुछ लोग किराया दे रहे हैं तो वह बहुत कम है। दुकान का किराया मात्र तीन-चार सौ से लेकर तीन-चार हजार रुपये हैं, जबकि वर्तमान दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपये तक होना चाहिए।

राजधानी सहित प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों का किया जाएगा सर्वे।
सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है

वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किराया दारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।

व्यवस्था सुधारने कार्यालय बनाकर कर्मियों को देंगे जिम्मेदारी

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज बताते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के स्थानीय कार्यालयों की जरूरत है। संपूर्ण संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालयीन कर्मियों के न होने से संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। शीघ्र ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।अध्यक्ष सलीम बोले-इसमें से 85% पर अवैध कब्जा; दाढ़ी-टोपी वाले भू-माफिया को नए कानून के हिसाब से चलना होगा।

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