निर्माण श्रमिकों के हितों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध, पंजीयन, ई-केवाईसी और योजनाओं का लाभ लगातार जारी

रायपुर, 14 अगस्त 2026

श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन है। श्रमिक लोक सेवा केंद्र, श्रम संसाधन केंद्र, जिला श्रम कार्यालय अथवा ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश में 9.17 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत, 14.44 लाख से अधिक हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से सहायता।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, ई-केवाईसी, पंजीयन नवीनीकरण तथा विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितलाभ वितरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है। मंडल ने कहा कि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

मंडल के अनुसार वर्ष 2024-25 से अब तक प्रदेश में 9 लाख 17 हजार 738 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इसी अवधि में 6 लाख 13 हजार 930 श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण भी किया गया है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया भी लगातार जारी

राज्य सरकार के निर्देशानुसार ई-केवाईसी अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। अब तक 93 हजार 433 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 65 हजार 894 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों की नियमानुसार जांच की जा रही है। जिन श्रमिकों ने अभी तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें भी लगातार प्रेरित किया जा रहा है।

डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंच रही सहायता

मंडल ने बताया कि 17 सितंबर 2024 से पात्र श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, औजार सहायता योजना, सिलाई सहायता योजना और सुरक्षा उपकरण सहायता योजना सहित सामग्री आधारित योजनाओं के माध्यम से अब तक 1 लाख 99 हजार 626 श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इसके अलावा महतारी जतन योजना, नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, श्रमिक सियान सहायता योजना, बच्चों के लिए निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता, आवास सहायता और पेंशन सहायता सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 से अब तक 14 लाख 44 हजार 870 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

पंजीयन और ई-केवाईसी बंद नहीं

मंडल ने स्पष्ट किया है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्या आने की स्थिति में उसका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिन पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी लंबित है, उनके आवेदन लगातार स्वीकार किए जा रहे हैं। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद पात्रता के अनुसार संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मंडल ने निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण कराएं, ई-केवाईसी पूर्ण करें और शासन द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।