छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलटी 7 साल की सजा, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से युवक बरी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुनील वर्मा को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सजा देने के लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी की आपराधिक मंशा थी और उसने आत्महत्या के लिए उकसाया या जानबूझकर मदद की थी। महज आपसी विवाद, धमकी या किसी व्यक्ति की आशंका को इस अपराध का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2023 में यह फैसला दिया। निचली अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील वर्मा को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के बाद इस आदेश को निरस्त कर दिया।

शादी के दिन मरने की कही थी बात

अभियोजन के मुताबिक, सुनील वर्मा और दिव्यानी वर्मा एक ही गांव के निवासी थे। 17 मई 2023 को दिव्यानी अपनी मां के साथ खेत गई थी। वहां सुनील ने उससे कहा था कि वह उसकी शादी के दिन मर जाएगा और इसके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान उसने माफी भी मांगी थी।

इस घटना के अगले दिन यानी 18 मई को सुबह करीब 6 से 6:30 बजे दिव्यानी ने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में लोहे के हुक से फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें खेत में हुई घटना का जिक्र था।

सुसाइड नोट की लिखावट की भी हुई जांच

जांच के दौरान सुसाइड नोट और दिव्यानी की कॉलेज की नोटबुक की लिखावट का मिलान कराया गया। राज्य प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट में दोनों की लिखावट एक ही व्यक्ति की बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना दर्ज की गई थी। इसके बाद सुनील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दोनों परिवारों के बीच पहले से चल रहा था विवाद

हाईकोर्ट में सुनील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। सुसाइड नोट में किसी घटना का उल्लेख होना अपने आप में धारा 306 के अपराध को साबित नहीं करता।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच दुकान और कृषि भूमि को लेकर पहले से विवाद था। गवाहों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद थी और जमीन वापस लेने के बाद उनके बीच तनाव पैदा हुआ था।

केवल आशंका के आधार पर नहीं हो सकती सजा

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर विचार करते हुए कहा कि वहां इस आशंका को दोषसिद्धि का आधार बनाया गया था कि यदि आरोपी दिव्यानी की शादी के दिन खुद को नुकसान पहुंचाता या कोई अन्य घटना करता, तो उसकी बदनामी हो सकती थी और वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता था। हालांकि, एक संभावित आशंका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और विनोद शिवकुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसलों का भी हवाला दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अपराध के लिए आरोपी की स्पष्ट आपराधिक मंशा और आत्महत्या के लिए निकटता से जुड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उकसाने वाला कृत्य साबित होना चाहिए। सामान्य झगड़े, विवाद या गुस्से में कही गई बात को स्वतः आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता।

पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका अभियोजन पक्ष

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी की ओर से उकसाने, जानबूझकर सहायता करने और जरूरी आपराधिक मंशा के पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर पाया। इस आधार पर एकलपीठ ने सुनील वर्मा की अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालत के दोषसिद्धि व सजा संबंधी आदेश को रद्द कर दिया।

अदालत ने सुनील वर्मा को धारा 306 के आरोप से बरी करते हुए निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में जेल में रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

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