छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 1 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान, 15 दिसंबर को विधानसभा घेराव

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जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब आदिवासी समाज ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर ली है।

बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके तहत 1 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, जबकि 15 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

जगदलपुर। हाल ही में जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की बैठक आयोजित की गई। इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिरता जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से आदिवासी समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़िगत कानून, रीति-रिवाज और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर समाज ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

विभाग के नाम में बदलाव का भी विरोध

आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने के मुद्दे पर भी आदिवासी समाज ने नाराजगी जाहिर की है। समाज के प्रतिनिधियों का मानना है कि आदिवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विभाग के नाम में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताई आंदोलन की वजह

सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर के मुताबिक, इन मांगों को लेकर समाज पहले भी कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुका है। इस संबंध में बैठकें भी हुईं, लेकिन अब तक किसी भी मुद्दे पर ठोस पहल सामने नहीं आई है। इसी वजह से समाज ने अब आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया है।

1 दिसंबर को विधायकों के कार्यालयों के सामने बजेंगे नगाड़े

आंदोलन के पहले चरण में 1 दिसंबर को प्रदेशभर में विधायकों के कार्यालयों के सामने नगाड़े बजाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके जरिए जनप्रतिनिधियों को समाज की मांगों और नाराजगी से अवगत कराते हुए चेतावनी दी जाएगी।

10 दिसंबर को मुख्यमंत्री और मंत्री का पुतला दहन

आंदोलन के अगले चरण में 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराएंगे।

आदिवासी समन्वय मंच के नेतृत्व में तैयार हुई रणनीति

जगदलपुर में हुई बैठक में बस्तर आदिवासी समाज के पदाधिकारी और विभिन्न प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में जॉइंट फोरम आदिवासी समन्वय मंच छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। समाज ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विरोध के कार्यक्रम आगे भी जारी रह सकते हैं।

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