रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित होगी। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक को आगामी धान खरीदी सीजन और राज्योत्सव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रशासनिक और नीतिगत विषयों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है।
धान खरीदी की तैयारियों पर टिकी किसानों की निगाहें
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में खरीदी व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से धान खरीदी से संबंधित जरूरी व्यवस्थाओं और नीतियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।हालांकि, बैठक में धान खरीदी से जुड़े किसी खास प्रस्ताव पर चर्चा या निर्णय होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
एक नवंबर से शुरू होगा राज्योत्सव
छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से राज्योत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। ऐसे में आयोजन से संबंधित तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। राज्योत्सव को लेकर सरकार की ओर से लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी बैठक के बाद सामने आएगी।
कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी नजर
कैबिनेट बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों में भी उत्सुकता है। कर्मचारी संगठनों की मांगों और उनसे जुड़े मुद्दों पर सरकार के रुख को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि, आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में कर्मचारियों से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा या नहीं।
पिछली बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर हुआ था फैसला
11 अक्टूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता साफ किया था। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा से लौटने वाले युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने को मंजूरी
पिछली बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया था। यह बदलाव राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला था।
बैठक के बाद अरुण साव देंगे फैसलों की जानकारी
27 अक्टूबर को होने वाली बैठक में मंत्रिपरिषद जिन प्रस्तावों पर निर्णय लेगी, उनकी जानकारी बैठक समाप्त होने के बाद सामने आएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया को कैबिनेट के फैसलों से अवगत कराएंगे।फिलहाल किसानों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों की निगाहें बैठक पर टिकी हैं। धान खरीदी, राज्योत्सव और अन्य नीतिगत मुद्दों पर सरकार क्या निर्णय लेती है, इसका पता आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही चलेगा।