सरकारी दफ्तरों में लंबित काम निपटेंगे, किसानों की शिकायतों के समाधान पर जोर

नई दिल्ली- 19 सितंबर 2026

2 अक्टूबर से कृषि विभाग का विशेष अभियान 6.0।ई-कचरे का होगा निपटारा, किसानों की शिकायतों को प्राथमिकता।

कृषि और किसान कल्याण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों की साफ-सफाई के साथ किसानों और आम लोगों की शिकायतों को दूर करने, पुराने लंबित काम निपटाने और बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को हटाने पर जोर रहेगा।

सरकार के मुताबिक अभियान का मकसद सिर्फ कार्यालयों की सफाई करना नहीं है। सरकारी कामकाज को व्यवस्थित करना और लोगों को सरकारी दफ्तरों से जुड़े काम में कम परेशानी हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।

किसानों की शिकायतों के समाधान पर जोर

कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान किसानों को कई बार शिकायत या परेशानी होती है। ऐसी शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए विभाग के पास अलग-अलग ऑनलाइन व्यवस्था है।

पीएम किसान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी प्रमुख योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए भी पोर्टल उपलब्ध हैं। विभाग का कहना है कि इन माध्यमों से मिलने वाली किसानों की शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा रही है।

फसल बीमा से जुड़ी शिकायतों के लिए ‘कृषि रक्षक’ पोर्टल बनाया गया है। इसे किसानों के लिए एक जगह शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने की सुविधा के रूप में विकसित किया गया है।

पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनाए किसानों के काम के मॉडल

विशेष अभियान 5.0 के दौरान कृषि विभाग के कार्यालयों में सफाई और ई-कचरे के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों ने बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल कर ड्रोन, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर जैसे कृषि उपकरणों के मॉडल तैयार किए।

इन मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभाग ने इस पहल को ‘कचरे से उपयोगी चीज बनाने’ की अच्छी मिसाल माना है।

दफ्तरों में लंबित काम कम करने की कोशिश

विशेष अभियान 6.0 में कृषि विभाग के मुख्यालय के साथ उसके अधीन और संबद्ध कार्यालयों में भी अभियान चलाया जाएगा। इसमें कार्यालयों की साफ-सफाई, पुराने और बेकार सामान का निपटारा तथा लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने पर जोर रहेगा।

विभाग का कहना है कि अभियान का अंतिम उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाना और किसानों सहित आम लोगों को सरकारी सेवाएं लेने में कम परेशानी हो, यह सुनिश्चित करना है।