रायपुर ,22 नवंबर 2026
राज्यपाल करेंगे शुभारंभ, मुख्यमंत्री करेंगे समापन।
मानव तस्करी और घरेलू हिंसा, ये दो ऐसे जख्म हैं जो चुपचाप घरों और गांवों में पलते हैं। इन्हीं पर कल रायपुर में राज्य स्तर पर बड़ी चर्चा होने जा रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में 23 नवंबर को ‘मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण’ विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित कर रहा है।
कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय सभागार में होगा। इसमें न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे।
कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहेंगे।
कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा।
तीन सत्रों में होगा मंथन
पहला सत्र – मानव तस्करी:
छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी की चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और शक्ति वाहिनी के संस्थापक रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी और विशेषज्ञ पैनल में रहेंगे।
दूसरा सत्र – घरेलू हिंसा:
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक सुश्री एंड्रिया डी’मेलो सहित विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।
तीसरा सत्र – शैक्षणिक और मनोसामाजिक पहलू:
इसमें प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की प्रतिनिधि सुश्री प्रोतिति साहा, डालसा के श्री अविनाश दुबे और मनोचिकित्सक श्रीमती सोनिया परियर सहित विशेषज्ञ भाग लेंगे।
अब असली सवाल/जन चौपाल 36
कानून किताबों में हैं, लेकिन पीड़ित महिला तक मदद कब और कैसे पहुंचे, यही असली सवाल है। बेमेतरा, कवर्धा और रायपुर जैसे जिलों में भी कई बार पीड़िताएं थाने या महिला आयोग तक पहुंचने से पहले ही चुप हो जाती हैं।
इस कार्यशाला का मकसद यही है कि पुलिस, न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़े, ताकि पीड़ित महिला को संरक्षण और सहायता समय पर मिल सके।
