बेमेतरा, 22 नवंबर 2026
बेमेतरा जिला न्यायालय में शनिवार को लगी स्पेशल लोक अदालत में सालों से अटके चेक बाउंस के 12 प्रकरण एक ही दिन में निपट गए। आपसी समझौते से कुल 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित हुआ।
यह अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों के लिए लगाई गई थी। इसका मकसद साफ था – तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि बातचीत से फैसला।
दीप जलाकर हुई शुरुआत
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री देवेन्द्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से कहा कि धारा 138 के मामले समझौते से ही जल्दी खत्म होते हैं, इससे दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है।
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के निर्देशन में जिला स्तर पर 2 और तालुका स्तर पर 1 खण्डपीठ बनाई गई।
खण्डपीठ 01 में हुए बड़े समझौते
खण्डपीठ क्रमांक 01 की अध्यक्षता श्री देवेन्द्र कुमार ने की। यहां तीन अपील प्रकरणों में बड़ी सहमति बनी –
- अपील प्रकरण 37/2024: अपीलार्थी उत्तरवादी को 5 लाख रुपये देगा। यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह की 50 किश्तों में चुकाई जाएगी।
- अपील प्रकरण 28/2024: 1,50,000 रुपये का समझौता हुआ। यह राशि 5,000 रुपये प्रति माह की 30 किश्तों में दी जाएगी।
- अपील प्रकरण 21/2024: चेक राशि 5 लाख रुपये थी, लेकिन संबंध बनाए रखने के लिए 4,50,000 रुपये में राजीनामा हो गया।
इसके अलावा इसी खण्डपीठ में धारा 138 के 4 और प्रकरण भी समझौते से खत्म किए गए।
खण्डपीठ 02 और तालुका में भी सफलता
खण्डपीठ क्रमांक 02 में 4 प्रकरण निपटे, वहीं तालुका स्तर की खण्डपीठ में 1 प्रकरण में राजीनामा हुआ।
हर खण्डपीठ में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि, पैरालीगल वालेंटियर्स और पक्षकार मौजूद रहे। कई जगह तो समझौता सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि पुराने रिश्ते बचाने पर हुआ।
जन चौपाल 36 का नजरिया
बेमेतरा में अक्सर चेक बाउंस के मामले छोटे व्यापारियों, किसानों और आपसी लेन-देन से जुड़े होते हैं। कोर्ट में सालों चलने वाला केस न सिर्फ पैसा खाता है, बल्कि रिश्ते भी तोड़ देता है।
इस स्पेशल लोक अदालत ने यही दिखाया कि अगर दोनों पक्ष बैठकर बात करें, तो फैसला एक दिन में भी हो सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि आगे भी ऐसी विशेष लोक अदालतें लगाई जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी, सस्ता और सरल न्याय मिल सके।
