सरगुजा संभाग में धान खरीदी पर सख्त पहरा, कमिश्नर ने सीमावर्ती केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

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धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, वास्तविक व पंजीकृत किसानों से ही हो उपार्जन- संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा

रायपुर / सरगुजा, 20 नवम्बर 2026

प्रदेश में 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। खरीदी व्यवस्था जमीन पर कैसी चल रही है, इसे देखने के लिए सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेन्द्र दुग्गा बुधवार को अचानक सुदूर और सीमावर्ती धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच गए।

कमिश्नर ने साफ कहा, धान खरीदी में गड़बड़ी और अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। खरीदी पूरी पारदर्शिता से हो और असली, पंजीकृत किसान का धान ही खरीदा जाए।

कमिश्नर ने कहा कि सीमावर्ती केंद्रों में दूसरे राज्य का धान न खपे, इसके लिए राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें।

उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिया कि धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे जांच चौकी / बैरियर की समय-समय पर जांच करते रहें।
कहां-कहां हुआ निरीक्षण

कमिश्नर ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर और बसंतपुर केंद्र तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील के नवगई धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया।

वाड्रफनगर केंद्र में 1157 किसान पंजीकृत हैं। पिछले साल यहां करीब 52 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था। निरीक्षण के दौरान ग्राम पेण्डारी के किसान लाल कुशवाहा, ग्राम कोटराही के जुझनलाल और मोहरसाय पोर्ते अपना धान बेचने पहुंचे थे।

बसंतपुर केंद्र में 12 गांव के किसान धान बेचने आते हैं। यहां ग्राम जमई के बाबूलाल और ग्राम बसंतपुर के अवधेश से कमिश्नर ने बातचीत की।
किसानों से सीधा संवाद
कमिश्नर ने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, बिजली व्यवस्था और ड्रेनेज सहित किसानों की सुविधाओं का जायजा लिया।

मौके पर मौजूद किसानों से उन्होंने सीधे बात की, उनके लाए धान के बारे में पूछा और खरीदी व्यवस्था पर फीडबैक भी लिया।

इस दौरान उन्होंने ग्राम चकोता में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए लगे बैरियर पर रुककर पंजियों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर उपायुक्त (विकास) आर.के. खुंटे, एसडीएम वाड्रफनगर तुलसीदास मरकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13839 रुपये आदान सहायता
राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। कमिश्नर ने किसानों को इसकी जानकारी भी दी।
कोचियों-बिचौलियों को सख्त चेतावनी
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि धान का उपार्जन केवल वास्तविक और पंजीकृत किसानों से ही किया जाए।

उन्होंने दो टूक कहा कि कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी केंद्र में ऐसी अनियमितता मिली तो जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

कमिश्नर ने कहा कि धान खरीदी का मूल उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या बिचौलियों की भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी।

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