मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। पार्टी अवैध शराब के कारोबार और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के गांवों तक अवैध शराब की बिक्री का कारोबार फैल चुका है। इससे परिवार प्रभावित हो रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही है। पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी और सदन में चर्चा कराने की मांग करेगी।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगेगी पार्टी
ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। पार्टी का आरोप है कि सरकार पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार देने में देरी कर रही है। 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला लंबे समय से लंबित है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरियों में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इसके साथ ही बालाघाट में बीमारी के कारण बच्चों की मौत का मामला भी सदन में उठाया जाएगा। कांग्रेस स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी।
25 से अधिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
कांग्रेस ने कर्मचारी, किसान और आम जनता से जुड़े 25 से अधिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पुरानी पेंशन योजना, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों की मांग, किसानों की कर्जमाफी, खाद-बीज की समस्या, बिजली कटौती और महंगाई जैसे विषय भी सदन में उठाए जाएंगे।
पांच विधायकों की टीम तैयार करेगी प्रस्ताव
पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पांच विधायकों की टीम बनाई है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित पांच विधायक अलग-अलग मुद्दों पर प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करेंगे। टीम तथ्यों, आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी करेगी।
सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग
कांग्रेस पांच दिन के सत्र को अपर्याप्त बता रही है। पार्टी का मानना है कि इतने कम समय में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए कांग्रेस सदन में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठाएगी।